Navodaya and Central schools in CG: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोले जायेंगे. इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की. इस दौरान उनसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध किया गया. उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी आग्रह किया.
स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री को बताया कि समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्याह्न भोजन आदि केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है. राज्य सरकार को कई वर्षों से बजट की विभिन्न उप-मदों के लिए निर्धारित दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय हैं। उन्होंने शेष जिलों में नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने तथा स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाने वाली पोशाक की कीमत बढ़ाने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत लाइका संवर योजना के लिए 2606 लाख रुपये और आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी में प्रवेशित बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ पीएम श्री योजना के तहत इस योजना के लिए 110.86 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की जा रही है। . पिछले दो वर्षों में विकसित विद्यालयों को बेंचमार्क विद्यालय के रूप में चयनित होने का अवसर प्रदान करने तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।
अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के पोर्टल को फिर से खोलने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण राजकीय महाविद्यालय स्टाफ निर्धारित समय में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सका। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोबारा पोर्टल खोलने का अनुरोध किया.
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास और व्यापक प्रसार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिक स्वीकार्यता देने और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने की जरूरत है. उन्होंने पीएम उषा योजना के तहत प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने और आवंटन जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है.